Kya hua
कांग्रेस ने UPI MDR संशोधन पर हमला किया और PM Modi से ट्रंप-शैली लॉबी खेल का आरोप लगाया
कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को सरकार के UPI MDR फीस संशोधन पर कड़ा विरोध किया, आरोप लगाते हुए कि PM मोदी ने ट्रंप-शैली के कॉरपोरेट लॉबी खेल के जरिए 'नोटा' का मतलब बदल दिया है और अब डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ता बोझे हैं।
संशोधन के तहत ₹2,000 से ऊपर के P2M ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR और ₹75,000 से ऊपर ₹300 कैप — 15 अक्टूबर 2026 से लागू। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि 95% से अधिक P2M वॉल्यूम मुफ्त रहेगा, लेकिन ₹20,000 करोड़ का सालाना बोझ अब उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने बचाव किया कि यह UPI इकोसिस्टम की टिकाऊ वृद्धि के लिए जरूरी है।
विपक्ष ने कहा यह PM की ट्रंप युग में व्यवहार की नकल है — अब विदेशी नीति के बजाय घरेलू फिनटेक नीति पर भी उनकी कॉरपोरेट पसंद दिख रही है। संसदीय बहस की मांग के साथ NPCI FAQ और PIB बयान दोनों संशोधन का समर्थन करते हैं।
समयरेखा
- 16 सितंबर 2026 — कांग्रेस ने UPI MDR फैसले पर हमला किया
पृष्ठभूमि
- NPCI MDR संशोधन स्वीकृत; PIB ने बयान जारी कर परिवर्तन का समर्थन किया
Kyun matter karta hai
₹2,000 से ऊपर के P2M UPI उपयोगकर्ताओं पर 0.4% MDR लगेगा; ₹20,000 करोड़ वार्षिक बोझ उपयोगकर्ताओं पर
Money
General Public
₹2,000 से ऊपर के P2M UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लगेगा, ₹75,000 से ऊपर ₹300 कैप
Daily Life
Digital Payment Users
95% से अधिक P2M वॉल्यूम मुफ्त रहेगा, लेकिन थ्रेहोल्ड से ऊपर बोझ उपयोगकर्ताओं पर
Work
Merchants
दुकानदारों को 15 अक्टूबर 2026 से संशोधित MDR संरचना का सामना करना पड़ेगा
Seedhi baat
PM का ट्रंप लॉबी खेल अब फिनटेक तक पहुँचा — कांग्रेस संसदीय बहस की मांग
कांग्रेस कहा PM ने NOTA को नया अर्थ दिया; UPI MDR संशोधन से P2M उपयोगकर्ता प्रभावित
Verified sources (5)
PM has redefined NOTA — Narendra's Ongoing Trump Appeasement: Congress after UPI move
↗PRID 2310586 — Ministry of Finance UPI MDR statement
↗NPCI MDR FAQ PDF
↗Congress reacts to UPI MDR revision
↗UPI MDR change: Congress demands parliamentary debate
↗Claims and linked sources
5 claimsकांग्रेस कहती है PM ने ट्रंप लॉबी खेलकर NOTA को नया अर्थ दे दिया
₹2,000 से ऊपर P2M पर 0.4% MDR, ₹75,000 से ऊपर ₹300 कैप
15 अक्टूबर 2026 से लागू
95% से अधिक P2M वॉल्यूम मुफ्त; वार्षिक ₹20,000 करोड़ लागत रमेश के अनुमान
वित्त मंत्रालय ने MDR संशोधन को UPI टिकाऊ वृद्धि के लिए जरूरी बताया
Log kya keh rahe hain
Signal-only · not reporting“PM has redefined NOTA — Narendra's Ongoing Trump Appeasement”